११ मंसिर २०७७, बिहीबार , ०१:३६

ढुकुटी रितो भयो भनेर फेरी कुन कुन शीर्षकमा उठाउँछ त राज्यले आमनागरिकले रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसामा कर् ??

कर के भत्ता बाढ्न र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा सांसदलाई पोश्न मात्रै हो त ? ?

आम नगरिकलाई खोइ त सरकारले हेरेको ??

कहाँ गए त सरकारका बुद्धिजिबी आर्थिक सल्लहकार कता गयो त उनको ज्ञान ??

अहिले चर्चामा रहेको दशै भत्ता बिगत एक दुई बर्ष अगाडी मात्र प्रचलनमा आएको हो ।
अहिले दशै भत्ताले हाम्रो बद्नाम गर्‍यो भन्ने मनानीयले यो बिसयमा आपत्ती कहिल्यै प्रकट गरेको देखेदैन । बरु कर्मचारीको तलब बढदा आफ्नो बढेन भनेर असन्तुस्टी प्रकट गरेका छन । अहिले जब आम जनाताले यसको खुलेरै बिरोध गरे तब सब पानी माथीको ओबनो बन्ने कोशीश गर्दै छन् ।

अहिले आएर पर्ब मुखी भत्ता खारेज गरौ भन्ने जस्ता अभिब्यक्ती दिएर सस्तो लोकप्रियता कमाउने बाहेक खासै केहि नयाँ उपलब्धी हासिल गर्ने देखिदैन ।

२०७५ सालसम्म संघीय सांसद र मन्त्रीले दसैं भत्ता पाउँदैनथे । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट भाषणमा कर्मचारीको तलब बढ्यो, सांसद र मन्त्रीको बढेन ।

‘सबैको तलब बढ्दा हाम्रो किन नबढ्ने’ भन्दै सांसद र मन्त्रीहरु झोंकिन थाले । त्यसकै आधारमा ०७६ भदौ ३१ गते केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले सांसद र  मन्त्रीको तलब १८ प्रतिशले बृद्धि गर्ने र चाडपर्व भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । र, यो निर्णयका आधारमा सांसदहरुले पहिलो वर्ष ०७६ को दसैंमा दसैं भत्ता खाए । त्यसबेला दसैं भत्ताको खासै विरोध भएन । ‘फिर्ता गर्छु’ भन्ने क्रान्तिकारी माननीयहरु पनि देखा परेनन् ।

कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्न सक्थे । तर, उनी अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पेलानमा परेर के गर्ने, के नगर्ने भन्ने भेउ पाउन सकिरहेका छैनन् । प्रचण्डको ध्यान जनसरोकारको विषयमा भन्दा पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको दौडमै बढ्ता देखिन्छ

स्रोतका अनुसार गत वर्षको निर्णयकै आधारमा सांसदलाई दसैं भत्ता दिने शीर्षकलाई समेत जोडेर अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षका लागि संघीय संसद सचिवालयलाई बजेट निकासा गरेको छ ।

संसद सचिवालयका कर्मचारी भन्छन्, ‘बजेट आएको छ, निर्णय अघिल्लो वर्ष नै भएकाले सांसदको दसैं भत्ता रोकिएन, सरकारले पनि निर्णय गरेको थिएन ।’

संसदहरुलाई दसैं भत्ता दिने व्यवस्था ऐन नियममा छैन, गत वर्ष भएको सरकारी निर्णयका आधारमा यसवर्ष समेत भत्ता दिने निर्णय हुनु संसद सचिवालयको काइते काम भएको आर्थिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । यसमा संसदको नेतृत्वकर्ता सभामुख अग्नि सापकोटासमेत चुकेको देखिन्छ ।

महामारीमा खर्च कटौतीको गफ दिइरहेको सरकार र अर्थमन्त्रालय त झनै जनताले थाहा नपाई सुटुक्क दसैं भत्ता पचाउने दाउमा रहेको यो घटनाले प्रमाणित गरिदिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *