११ मंसिर २०७७, बिहीबार , ०१:५०

ओमविक्रम भाट सरल

देशमा लकडाउन लागु भएको करिब तीन महिना पुग्न लागेको छ । सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा नेपाला कोरोना दुईजनामा देखिएको थियो । तर लकडाउन हुँदा समेत अहिले यो संख्या ४ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा प्रतिदिन ३ सय भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ । जाँचमा तीब्रता हुने बित्तिकै यो संख्या झनै आकाशिने देखिन्छ ।

भारतले शुरुमा लकडाउन खुकुलो पारेको अवस्थामा हजारौं नेपाली फर्केका थिए । तर त्यतिबेलासम्म भारतमा समेत कोरोना व्यापक थिएन । तर अहिले भारत विश्वको छैठौं उच्च संक्रमित देश बनेको र लकडाउन निकै खुकुलो भएको अवस्थामा नेपाल आउने संख्या झन बढेको छ । पछिल्लो समय नेपाल फर्केकाहरुमा संक्रमण समेत बढी देखिएको छ ।

हामी कोरोनाको विकराल अवस्थाको पूर्वसन्ध्यामा छौं तर यसलाई जित्नुको विकल्प छैन । एउटा यथार्थ के हो भने नेपालजस्तो भू–जनसांख्यकीय मुलुकको परिस्थिति, प्रवासी मजदूर फर्किने सम्भावना र स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमताको सही विश्लेषण सरकारले विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा समयमा नै बस्तुगत निर्णय तथा योजना तयार पारेको भए अहिले यो अवस्था भने आउने थिएन । एक तिहाई बढी जनसंख्या भारत, मलेशिया, खाडी मुलुक, यूरोप, अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा रहेको देशले समयमै सचेत भएर तयारी गर्नु पर्ने थियो ।

तर यहाँ स्यालको शिकार गर्न बाघको तयारी हैन बाघको शिकारका लागि मुसाको तयारी समेत गरेनौं । हामीले लकडाउनलाई मात्रै एउटा उपाय मान्यौं । “केही हुँदैन” भन्ने भाग्यवादी मानसिकतामा हामी बाँच्यौं । यहि सरकारको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी रह्यो ।

गलत आँकलन, अदूरदर्शी निर्णय

डिसेम्बरमा चीनको बुहानमा पहिलोपटक कोरोना भाईरस देखिएपछि नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसबारेमा सतर्कता अपनाउन विश्वका सबै देशलाई चेतावनी दिएको थियो । ताईवान, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरुले त्यहीबेला नै यसको गम्भीरतालाई बुझेर आवश्यक पहल गरे । सार्स र मर्सको अनुभवले पनि उनीहरुलाई मद्दत पु¥यायो तर हामी भने कोरोनाको जोखिम नभएको भन्दै नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीमा जुट्यौं । नेपालमा पुर्व तयारी भनेको पशुपतिनाथको आशिर्वाद बाहेक अरु कहिल्यै भएन र यसपटक समेत त्यहि नियति दोहरिन गयो ।

कोरोनाको दोश्रो चरणमा दक्षिण कोरिया र यूरोपमा यो व्यापक हुन पुग्दा फेरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले मध्य पुर्व र एसियामा संक्रमण बढ्ने चेतावनी दियो । त्यही बेला नेपाल सरकारले संभावित कोरोनाको महामारी फैलीन सक्छ भनेर आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश तत्काल फर्कन आह्वान गर्नु पथ्र्यो । फर्कन चाहनेहरु समयमै फर्कने थिए । फर्किने नागरिकको लगत तयार गरेर स्वदेशमा त्यही अनुसारको क्वारेन्टाइन र परीक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो हुन सकेको भए न सीमानामा शरणार्थी जस्तो लखेटिनु पथ्र्यो न त जोखिम नै बढ्थ्यो ।

नेकपामा जनताप्रति उत्तरदायी भएर विकास र समृद्धीका लागि नीति, योजना बनाउने विषयमा कहिल्यै छलफल बहस भएन । तर शक्ति बांडफाँडमा भने पार्टीले ठूलो समय र उर्जा खर्च गर्‍यो।

तेश्रो ठूलो गल्ती भारतमा रहेका नेपालीका बारेमा भयो । भारतले लकडाउन शुरु गरेपछि हजारौंको संख्यामा नागरिक नेपाल सीमामा ओइरिए । उनीहरुलाई समयमा नै नेपाल ल्याएर सही किसिमले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरिएन । जसले गर्दा दिल्ली, पञ्जाव, ब्यांगलोर र मुम्बई लगायतका शहरहरुबाट स्वस्थ फर्केका मजदुरहरु पनि १०, १५ दिन कष्टकर रुपमा सीमा नाकामा बस्नुपर्दा संक्रमित हुन पुगे ।

त्यहाँ सुरक्षित हुने उपाय भएन । यसपछिको समयमा फेरी हजारौं नागरिक भारतबाट फर्किए । यतिबेला त झन हजारौं नेपाली बिना जाँच र अझ ज्वरो पनि जाँच नभई घर पुगे । प्रदेश सरकारहरुले केन्द्रको मुख ताके, केन्द्रका लागि यो प्राथमिकताको विषय नै बनेनन । र, परिणाम हाम्रो सामु छ ।

सपनाको चाङ, व्यवहार उल्टो

झण्डै दुई तिहाई मत पाएर सरकार बनाएको नेकपासंग जनताका सपनाको भारको चाङ अवस्य थियो । चुनावी घोषणपत्र र भाषणमा जनता माझ व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता मतदाताको मस्तिष्कका अहिले पनि ताजा छन् । तर नेकपाले आफुले घोषणा गरेको प्रतिवद्धता र घोषणापत्रलाई बिस्र्यो । दुइ दल एक भएको दिनदेखि जनताका सपना पुरा गर्नुको साटो नेकपाको प्राथमिकता अन्तर्पार्टी शक्ति संघर्ष बन्न पुग्यो । नेकपामा जनताप्रति उत्तरदायी भएर विकास र समृद्धीका लागि नीति, योजना बनाउने विषयमा कहिल्यै छलफल बहस भएन । तर शक्ति बांडफाँडमा भने पार्टीले ठूलो समय र उर्जा खर्च गर्‍यो ।

कोरोनाको गम्भीर अवस्थामा समेत सरकार परिवर्तनको जुहारी शुरु भयो । नेकपामा सरकार परिवर्तन गर्न र सरकार जोगाउन बलिया समूहहरु वाकयुद्धमा उत्रिए । त्यही समयमा नागरिक भने सिमामा, सडकमा, विदेशमा अलपत्र परिरहेका थिए भने कोरोना गाउँ पुगिरहेको थियो ।

नेकपाले समयमै पहलकदमी लिन सकेको भए र सरकारले बस्तुगत विश्लेषण र योजनासहित सहि दिशामा अघि बढेको भए आज मृत शरीरको स्वाब जाँच गरेर मलामी खोज्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन । संघिय सरकारले समयमै कोरोना परिक्षणको लागी पर्याप्त ल्यावहरु स्थापना गर्न सक्थ्यो पर्याप्त किटहरु मौज्दात राख्न सक्थ्यो । तर यसो हुन सकेन ।

झन विवादास्पद कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिइयो । यो अहिलेसम्म विवादित नै छ । सरकारको नियत सही भएपनि त्यसको जवाफ र पार्दशिता सरकारले देखाउन सक्नु पथ्र्यो । तर सरकारले शंकाको सुविधा दियो । सरकारले यस्ता कमिकमजोरी सुधार गर्नैपर्छ ।

प्रशंसनीय आपूर्ति व्यवस्था

कोरोना व्यवस्थापनमा अदूरदर्शि र भाग्यवादी मानसिकता हावी भएपनि यो तीन महिनामा देशमा अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्तिमा भने समस्या देखिएन । यो सुखद पक्ष हो । प्रायशः महामारीको बेला कालोबजारीहरु मौलाउँछन् । शुरुको चरणमा ग्यासलगायतका क्षेत्रमा कालोबजारीहरु सक्रिय देखिएपनि सरकारले देखाएको तदारुकता, अनुगमन र आपूर्तिका कारण लकडाउनमा उपभोग्य बस्तुको अभाव भएन । न त महंगी नै बढ्यो ।

सक्रिय स्थानीय तह, निरिह प्रदेश संरचना

कोरोना संक्रमणले तीनवटा गम्भीर कुरा प्रमाणित गरेको छ । पहिलो, केन्द्रमा दूरदर्शी दृष्टिकोण हुने जनउत्तरदायि सरकार आवश्यक हुनुपर्दछ । दोश्रो कुरा, नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिका निरिह देखिएको छ । तेश्रो, स्थानीय तहलाई सही किसिमले मार्ग निर्देशन गर्न सक्ने हो भने विपद व्यवस्थापनदेखि जनतासँग जोडिएका सवालहरुमा यो तहले सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गर्न सक्दछ ।

भारतबाट आउने र अन्य ठाउँबाट आउनेहरु सबैको ब्यवस्थापन, राहतदेखि किट किन्ने र उपचारका लागि समेत स्थानीय तहले पहल गरिरहेका छन । प्रदेश सरकारहरु भने सबैभन्दा बढी आलोचित बनेका छन् । यसले संघीयताको मूल मर्ममा नै नकारात्मक असर पारेको छ । त्यसैले बजेट निर्माणको बेला समेत भएकोले प्रदेशहरुलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि गरेर जनतामाझ आफ्नो स्थान बनाउने अवसर बाँकी छ । प्रदेशहरुले कोरोना नियन्त्रण गर्ने, उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र रोजागारी सृजना गर्ने वातावारण बनाउने बाटो रोज्नु जरुरी छ । अन्यथा यसको गम्भीर दुष्परिणाम देखा पर्ने अवस्थामा हामी पुग्ने देखिन्छ ।

सरकारले लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक सूस्ता महेशपुर लगायत मिचिएका भुभागहरु फिर्ता ल्याएर सीमा रक्षा गर्न सकियो र नेपाललाई कृषि लगायत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्यो भने नेकपा सरकारको नाम इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने छ ।

संघीय संरचनाको अभ्यास गरेको तीन वर्ष पुगिसक्दा सधैं कानुन र अधिकार क्षेत्र निर्धारणको बहाना देखाएर प्रदेश सरकारहरु आलोचनाबाट मुक्त हुन पाइने अवसर छैन । प्रदेश सरकारले दुुई पुर्ण बजेट एक आँशिक बजेट ल्याएर काम गरिसकेका छन् । तेश्रो पूर्ण बजेटसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारहरु आफैं पनि धेरै कार्य अगाडि बढाउन सक्थे तर उनीहरु अल्मलिएका छन् ।

केन्द्रले हस्तान्तरण गरेबाहेकका आफ्ना संरचना र प्रणाली उनीहरुले निर्माण गर्न सकेका छैनन । नयाँ संरचना छैन भनेर उन्मुक्ति खोज्ने अवस्था पनि प्रदेशहरुसँग छैन । श्रोत र साधनविहिन हुँदा सबै स्थानिय तहहरुले राम्रोसंग कार्य गरिरहेकाछन । सम्पूर्ण क्वारेन्टाइनको जिम्मेवारी बहन गरेका छन । राहत वितरण गरेका छन । सबै तथ्याङ्क राखेका छन ।

तर प्रदेशहरुले केहि गर्न सकेका छैनन । एउटा पिसिआर किन्न समेत सकेको अवस्था छैन । नत किट नै किन्न सकेका छन् । त्यसैले संघिय सरकारले तिन वटै तहका सरकारको निरन्तर समन्वय गरेर सबै भार स्थानिय तहलाई मात्रै होईन प्रदेशलाई उत्तरदायी बनाएर कोरोना नियन्त्रणमा लगाउन सक्नुपर्छ । तबमात्र स्थानीय तहले राम्रोसंग कार्य गर्न सक्छ । प्रदेश र स्थानिय तहले ल्याउने बजेटमा कोरोना नियन्त्रण उत्पादन बृद्धि र रोजगारिमुलक कार्यत्रममा केन्द्रीत ल्याउनुपर्छ ।

जनउत्तरदायी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रः एकमात्र विकल्प

संघिय सरकारले ल्याएको बजेट परम्परावादबाट मुक्त हुन सकेको छैन । संसदीय क्षेत्रमा पुर्वाधार विकासका लागि ६ साढे छ अर्व विनियोजित भएको र उत्पादनमुलक कार्यक्रममा लगाउन सकिन्थ्यो । सामान्य पोषणको अवस्था समेत नभएको मुलुकमा चकलेटमा कर छुट दिनुको साटो उपभोग्य र विलासी बस्तुमा चर्को कर लगाएर त्यसलाई जनस्वास्थ्यमा खर्च गर्ने प्रणाली निर्माण गरिनुपथ्र्यो ।

विद्युतिय सवारी साधनमा कर बृद्धि गर्नु भन्दा डिजेल पेट्रोल गाडिमा अतिरिक्त कर आवश्यक थियो । एकातिर कोरोनाका कारण रेमिट्यान्स घटने अर्कोतर्फ उत्पादनमुखी बजेट नहुने हो भने यसले कृषि लगायत हरेक क्षेत्रमा परनिर्भरता थप्ने काम मात्रै गर्दछ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गरेर आयात रोक्न सक एक दुई बर्ष दुख पाईएपनि खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्थ्यो ।

कोरोना नियन्त्रण गरेर मुलकलाई अगाडि बढाउन हामी आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प छैन । यसका लागि राष्ट्रिय मिशन अन्तर्गत तिनवटै तहबीच एकीकृत अभियानका लागि हातेमालो जरुरी छ । त्यसैले संघीय बजेटको यो गल्तीबाट प्रदेश र स्थानीय तहले सुधार गर्नुपर्छ । अब आउने बजेटमा पुर्वाधार विकासमा भन्दा कोरोना नियान्त्रण गर्न रोजगार सृजना गर्न र उत्पादन केन्द्रीत बजेट ल्याउनु पर्छ ।

अहिले हामिलाई आत्मनिर्भर बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । विदेशिएका युवाहरु स्वदेश फर्कदैछन उनिहरुको सिप र श्रम नयाँ नेपाल निर्माणमा लगाउन सक्नुपर्छ । सरकारले लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक सूस्ता महेशपुर लगायत मिचिएका भुभागहरु फिर्ता ल्याएर सीमा रक्षा गर्न सकियो र नेपाललाई कृषि लगायत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्यो भने नेकपा सरकारको नाम इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने छ । लेखक भाट नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *