९ माघ २०७७, शुक्रबार , ०५:११

काठमाडौं । सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीको भत्तामा मात्र गत वर्ष १५ अर्ब खर्च गरेको सरकारले यो वर्ष १३ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । तर, कोभिड महामारीबाट सारा समाज डराएको वेला फ्रन्टलाइनमा खटिएर संक्रमितको सेवा गर्ने मात्र होइन, मृतकको शव व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षाकर्मीले एक रुपैयाँ पनि भत्ता पाएका छैनन् । 

कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भत्तामा गत वर्ष १५ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भत्ताका लागि सरकारले १३ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

गत वर्ष खर्च भएको बजेटमध्ये १४ अर्ब ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ कर्मचारीले पाएका थिए, तर यसपालि मितव्ययी हुने भनेर कर्मचारीका लागि भत्ता घटाएर १२ अर्ब ९५ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यही बजेटबाट कोरोना महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई समेत भत्ता दिने भनिएको छ । 

उता यो महामारीबीच पदाधिकारीको भत्ताका लागि भने तीन गुणा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पदाधिकारी भत्तामा १६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो, यसपालि यही शीर्षकमा ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

यसरी पदाधिकारीको भत्ताका लागि तीन गुणा रकम विनियोजन गरिएको छ भने महामारीबीच खटिएका सुरक्षार्मीका लागि विनियोजित रकमसमेत वितरण गरिएको छैन । जब कि महामारी सुरु भएपछि गत वर्ष १६ चैतमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । तर, महामारी सुरु भएको १० महिनासम्म कुनै पनि सुरक्षाकर्मीले भत्ता पाएका छैनन् । 

गत चैतमा फ्रन्टलाइनमा खटिने सबै सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने भनिएको थियो, तर लामो समयसम्म भत्ता रोकेको सरकारले गत मंसिरमा अर्को राजपत्र प्रकाशित गरेर बढीमा १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्र भत्ता दिन सकिने नियम सार्वजनिक गरेको हो । संकटको वेला अधिकांश सुरक्षाकर्मीलाई जोखिमपूर्ण काममा परिचालन गरेका सुरक्षा निकाय अब भत्ता पाउने र नपाउने भनेर कसरी छुट्याउने भन्ने समस्यामा छन् । 

जोखिम मोलेर संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटिएका सैनिकलाई समेत सरकारले उपेक्षा गरेको छ । सेनाका अनुसार शव व्यवस्थापनमा करिब दुई हजार पाँच सयजना सैनिक खटिएका छन् । संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गर्न हरेक जिल्लामा सेनाको टिम बनाइएको छ । 

‘सरकारले घोषणा गरेअनुसार भत्ताको बजेट निकासका लागि हामीले तीनपटक लेखेर पठायौँ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म आएको छैन ।’ शव व्यवस्थापनबाहेक क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनमा समेत सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । नयाँ पत्रिका

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *